मधेश सरकार ढल्यो, नयाँ सत्ता समीकरणको दौड सुरु

जनकपुरधाम, २८ कात्तिक । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नहुने निश्चित भएपछि उनले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्।

पदभन्दा जनताको सेवा र विश्वास ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले पदमा रहिरहनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठानेको बताए। विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा उनले सदनसमक्ष राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले गत असोज ३० गते आफ्ना चार मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसको केही समयपछि गत कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार थप संकटमा परेको थियो।

समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत परीक्षणका लागि पाएको समयसीमाका कारण मुख्यमन्त्री यादवले तत्काल राजीनामा दिएका थिएनन्। तर, प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले विश्वासको मत परीक्षणअघि नै पद त्यागेका हुन्।

हाल १०२ सदस्य कायम रहेको मधेश प्रदेशसभामा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो। प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेकपा (एमाले) का २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद रहेका छन्।

यसअघि कात्तिक २० गते जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भएको एमालेले दाबी गरेको थियो। जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीस्वरूप नेकपा पनि यादव नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

तर, जसपा नेपालभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नयाँ सत्ता समीकरणले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। एमाले र नेकपा भने जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्।

उता, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले अब गठन हुने सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन्। यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामासँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अब प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछन्।