जो खाद्यान्न बेच्छन उसलाई राहत ! खान नपाउने राहत ?

बिश्वमा महँमारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको नेपालमा पनि लकडाउन भएको छ । लकडाउनले कृषि पेसामा मजदुरी गर्ने मजदुरहरुलाई खासै समस्या नपरेपनि निर्माण तथा उद्योगमा कार्य गर्ने मजदुरहरु समस्यामा परे । सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण कोहीपनि नेपाली भोकै बस्न नपरोस भन्ने उद्देश्यले राहत वितरणको अवधारणा अगाडी बढाएको छ । तर वितरणको बिषयमा चनाखो नहुंदा लक्षीत बर्गसम्म राहत पुग्न सकेको छैन । राहत वितरण गर्दा जे जति होसियारी साथै पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने हो, सो अपनाउन नसक्दा केही हदमा राहत दुरुपयोग भएको छ । जसको घरमा घरपरिवारले खाएर नसकिने खाद्यान्न वजारमा लगेर बिक्रि गर्छन त्यस्ता बर्गले राहतको पोको बोकेर हिड्ने गरेका छन् । तर निर्माण मजदुरले भने स्थानिय नभएकै आधारमा राहत सामग्री नपाउंदा समस्या परेको छ ।

राज्यले उपलब्ध गराएको राहत वितरणको क्रममा मसिनो ढंगबाट लक्षीत बर्ग सम्म पुग्न सकेन । दिनपरदिन जटिल समस्या निम्तदै छ, पारदर्शीता नहुंदा जनतालाई जनप्रतीनिधिको विश्वास गुम्दै छ । तर स्थानिय तह मार्फत राहत वितरण गर्दा भएको भिडभाडले लकडाउनको खिल्लि उडाईरहेको छ । लकडाउनको समयमा राहत कस्लाई र कुन तरिका अपनाएर वितरण गर्ने भन्ने खासै स्प्रस्ट नीति नहुदा राहत वितरणमा निकै झमेला नआएको होईन । स्थानिय तहका जनप्रतीनिधिहरुले राहत वितरण गर्ने क्रममा सोहि स्थानमा स्थाई बसोवास गर्ने भन्दा बाहेकलाई राहत वितरण गर्न कन्जुसाई गरेको छ । अस्थाई रुपमा बसोवास गर्ने खान नपाएर समस्यामा परिरहेको अवस्थामा पनि उनिहरुले राहत सामाग्री पाउंदैनन् । यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भोटको राजनीति हो । आखिर रोजगारीको क्रममा अस्थाई रुपमा बसोवास गर्नेहरु पनि नेपालीनै हुन् । राज्यले उपलब्ध गराएको राहत अस्थाई वसोवास गर्ने मजदुरले नपाउनु न्यायोचित होईन । वास्तवमा राहत भनेको खान नपाएर छटपटीएका हरुका लागि हो । भोटको राजनीति गर्नको लागि होईन । मानविय धर्मको आधारमा भन्नेहो भने गैर नेपाली रोजगारीको क्रममा कुनैपनि स्थानिय तहमा अस्थाई बसोवास गरेपनि राहत पाउनु उसको नैसर्गीक अधिकार हो ।

स्थानिय तहले राहत वितरण गर्दा छनोट भएका व्यक्तिहरुको धेरै जग्गा जमिन त नहोला तर अरुको जग्गा भाडामा लिएर उत्पादन गरेको अन्न आफुले खाएर नसकेरे वेच्नेहरु समेतले राहत पाएका छन् । राहत लिन आउंदा तडक भडकका साथ सवारी साधनमा घाँटीमा दाम्ले सुनको सिकृ झल्काउंदै आउने दृश्यले राहत वितरण कार्यलाई खिज्याई रहेको छ । यस्तो हुनाको प्रमुख कारण भोटको राजनीति हो । जनप्रतीनिधिले भोटको राजनीतिको नाउमा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भईरहेको दृश्यले विद्वत बर्गहरुले नियाली रहेका छन् ।

यदि वास्तवमै खान नपाएर पिडामा छटपटीरहेका पिडितको पिडालाई साथ दिदै मानवियता धर्म निभाउने हो भने । वास्तवमै पिडितको पहिचान गरेर राहत वितरण गर्न जरुरी रहन्छ । हुदा खाने वर्गलाई टुलु टुलु हेराएर हुने खाने बर्गलाई भिडभाका साथमा राहत वितरण गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्ने मात्र नभई गैह्र पिडितलाई राहत सिफारिस गर्ने र राहतको पोका चार पागे्र गाडिको डिकिमा राखेर हिड्ने पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्न जरुरी रहन्छ । कोरोनाको कारन जटिलको तर्फ धकेलिदै गरेको समयमा होसियारी अपनाउन उत्तिकै जरुरी रहन्छ । लकडाउनको सुरुको समयमा जति सचेत थिए विस्तार लापर्वाहि बढ्दो छ, तर यतिखेरको समय भनेको जटिल समय भएकोले विगतको भन्दा थप सतर्क हुदै अगाडि बढ्न आवश्यक रहन्छ ।