चोलेन्द्र जबरा पक्राउ : न्यायालयदेखि प्रहरी अनुसन्धानसम्म

११ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पक्राउ परेका छन्। उनलाई गएराति काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिएको हो।

जबरालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले पक्राउ गरेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, उनलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने विषय भने तत्काल खुलाइएको छैन।

जबराको पक्राउसँगै नेपालको न्यायिक इतिहासमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उनको विवाद र उनीविरुद्ध अघि बढेको महाअभियोग प्रक्रियासमेत पुनः चर्चामा आएको छ।

महाअभियोगपछि निलम्बन

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बित भएका थिए।

उनीविरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रस्तावमा न्यायपालिकाको नेतृत्व, न्यायिक आचरण तथा विभिन्न विवादसँग सम्बन्धित आरोपहरू समेटिएका थिए।

महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरासँग बयानसमेत लिएको थियो। तर तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदा महाअभियोग प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन। पछिल्लो समय नयाँ प्रतिनिधिसभाले उक्त विषयलाई अभिलेखका रूपमा ग्रहण गरी निश्चित समयभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा ?

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा राणा परिवारका सदस्य हुन्। उनी वकालत पेसाबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। २०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको न्यायिक यात्रा औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो।

लामो समय अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका उनी पछि विशेष अदालतका सदस्यसमेत बने। पुनरावेदन अदालत बुटवलको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि २०७५ पुस १८ गते उनले नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हाले।

प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विवादको घेरामा

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा जबरा विभिन्न विवादमा तानिए। विशेषगरी मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको आरोप, न्यायालय सञ्चालन तथा न्यायिक नेतृत्वसँग जोडिएका प्रश्नले उनको कार्यकाल विवादित बनेको थियो।

उनको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीहरूले लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत उनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इजलास बहिष्कार गरेको अवस्था बनेको थियो।

२०७८ फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा परे। त्यसपछि उनको न्यायिक करिअर औपचारिक रूपमा अन्त्यतर्फ पुग्यो भने उनीविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया भने लामो समयसम्म अनिर्णीत रह्यो।

अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परेपछि उनीमाथि लगाइएको भनिएको नयाँ कसुर, पक्राउको कानुनी आधार र अनुसन्धानको विषयमा थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।