भ्रष्टाचारको जालोमा स्थानीय सरकार : नागरिकले कसरी चिन्ने ?

भेष राज दनुवार

सार्वजनिक पद, राजनीतिक प्रभाव र जनताको करबाट संकलित बजेटको दुरुपयोग हुँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर बन्छ। भ्रष्टाचार घुस लिनु वा सरकारी रकम हिनामिना गर्नुमा मात्र सीमित छैन; नातावाद, कृपावाद, पक्षपात, स्वार्थको द्वन्द्व र नीतिगत निर्णयमार्फत निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउनु पनि भ्रष्ट आचरणका स्वरूप हुन सक्छन्।

लोकतन्त्रलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासन प्रणालीका रूपमा लिइन्छ। विशेषगरी स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष नागरिकका समस्या सुन्ने, विकास निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र जनताको कर तथा सरकारी बजेटको सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारीमा हुन्छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्, शासक होइनन्। उनीहरूको प्रमुख दायित्व जनताको आवश्यकता पहिचान गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको उचित उपयोग गर्नु र सेवा प्रवाहलाई निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाउनु हो। तर सार्वजनिक पद, राजनीतिक प्रभाव र अधिकारको दुरुपयोग हुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विभिन्न स्वरूप देखिन सक्छन्।

भ्रष्टाचार भन्नाले घुस लिनु वा सरकारी रकम हिनामिना गर्नु मात्र बुझिँदैन। सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक स्वार्थ वा सीमित समूहको लाभका लागि सार्वजनिक अधिकार र स्रोतको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्ट आचरणको स्वरूप हुन सक्छ। यद्यपि प्रत्येक गलत निर्णय स्वतः कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार ठहरिँदैन। त्यसको प्रकृति, प्रमाण र प्रचलित कानुनका आधारमा मूल्याङ्कन तथा कारबाही हुनुपर्छ।

१. आर्थिक भ्रष्टाचार : सार्वजनिक बजेट र सम्पत्तिमा अनियमितता

आर्थिक भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारी रकम, सम्पत्ति, ठेक्का, खरिद तथा आर्थिक निर्णयमा अनुचित लाभ लिने वा दिलाउने कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्थानीय तहमा विकास बजेटको दुरुपयोग यसका प्रमुख उदाहरणमध्ये एक हो।

यो विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्छ :

• विकास बजेटमा अनियमितता : सडक, नाला, खानेपानी, भवन, पुल, खेलमैदानलगायत योजनामा वास्तविक लागतभन्दा बढी लागत देखाउने, नक्कली बिल बनाउने, काम नगरी गरेको देखाउने वा कमसल निर्माणलाई गुणस्तरीय भन्दै भुक्तानी दिने।
• ठेक्कापट्टामा मिलेमतो : आफू निकट व्यक्ति वा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने वा मिलेमतोमा ठेक्का दिलाउने।
• उपभोक्ता समितिमा अनियमितता : योजनाको वास्तविक लागत र खर्च लुकाउने, नक्कली विवरण पेस गर्ने वा भएको कामभन्दा बढी काम भएको देखाएर भुक्तानी लिने।
• सार्वजनिक खरिदमा स्वार्थको द्वन्द्व : आफू वा आफ्नो नजिकको व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको खरिद वा ठेक्कामा अनुचित प्रभाव पार्ने।
• लाभग्राही छनोटमा पक्षपात : वास्तविक गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक वा विपद् प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सुविधा वितरण गर्ने।
• सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग : सरकारी सवारीसाधन, इन्धन, कार्यालयका सामग्री, भवन तथा अन्य स्रोतसाधन निजी प्रयोजनमा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्ने।

नागरिकले आर्थिक अनियमितता कसरी पहिचान गर्ने त ?

कुनै योजनामा अनियमितता भएको शंका लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि स्वीकृत बजेट, सम्झौता, प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिलभर्पाइ, भुक्तानी विवरण र स्थलगत अवस्थाको तुलना गर्नुपर्छ।

योजनाको स्वीकृत बजेट कति हो ? सम्झौताअनुसार कति काम हुनुपर्ने थियो ? वास्तवमा कति काम भयो ? निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कस्तो छ ? कामको परिणाम र भुक्तानीबीच मेल छ कि छैन ? ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी थियो कि थिएन ? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोज्नु नागरिकको अधिकार हो।

उदाहरणका लागि कुनै वडामा सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ, तर सडकको लम्बाइ, चौडाइ वा निर्माण सामग्री सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा कम देखिन्छ भने नागरिकले स्वीकृत लागत, प्राविधिक प्रतिवेदन, बिलभर्पाइ र स्थलगत अवस्थाको तुलना गरी सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्न र आवश्यक छानबिनको माग गर्न सक्छन्।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणमा उठेका प्रश्नबारे जानकारी लिनु पनि आर्थिक अनियमितता पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो।

२. सामाजिक भ्रष्टाचार : पहुँच र सम्बन्धका आधारमा विभेद

सामाजिक भ्रष्टाचार भन्नाले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पक्षपात, बहिष्करण, विभेद वा पहुँचका आधारमा अवसर वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिन्छ। यो व्यापक सामाजिक अर्थमा प्रयोग हुने शब्द हो। यस्ता व्यवहारको कानुनी वर्गीकरण भने घटनाको प्रकृतिअनुसार फरक हुन सक्छ।

यो कसरी देखिन सक्छ ?

• पार्टी, जातजाति, वर्ग, धर्म, समुदाय वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सार्वजनिक सेवामा भेदभाव गर्नु।
• विपन्न, सीमान्तकृत तथा पहुँचविहीन नागरिकका समस्या बेवास्ता गर्नु।
• सामाजिक सुरक्षा, राहत, छात्रवृत्ति, अनुदान तथा अन्य सुविधा वितरणमा पक्षपात गर्नु।
• सार्वजनिक कार्यक्रममा केही व्यक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिई अन्य नागरिकलाई अपमानित वा बहिष्कृत गर्नु।
• नागरिकको जायज गुनासो सुन्न राजनीतिक समर्थन वा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई सर्त बनाउनु।
• महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य वञ्चित समुदायको सहभागिता र अधिकारलाई व्यवहारमा कमजोर बनाउनु।

नागरिकले यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ?

सार्वजनिक सेवा लिन सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गरिएको छ कि छैन ? बजेट तथा कार्यक्रम सबै वडामा आवश्यकताअनुसार वितरण भएका छन् कि छैनन् ? अनुदान र सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही छनोटका आधार सार्वजनिक छन् कि छैनन् ? गुनासो गर्ने नागरिकलाई धम्की, अपमान वा राजनीतिक दबाब दिइएको छ कि छैन ? योजना छनोटमा महिला, युवा, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता छ कि छैन ?

मुख्य प्रश्न हो—जनप्रतिनिधिले आफ्ना राजनीतिक समर्थकलाई मात्र सेवा दिन खोजेका छन् कि फरक विचार राख्ने नागरिकलाई पनि समान अधिकार दिएका छन् ?

लोकतन्त्रमा नागरिकको राजनीतिक विचार फरक हुन सक्छ, तर सार्वजनिक सेवामा नागरिकको अधिकार फरक हुनु हुँदैन।

३. नैतिक भ्रष्टाचार : जनविश्वासमाथि प्रहार

नैतिक भ्रष्टाचार भन्नाले जनप्रतिनिधिको इमानदारी, निष्पक्षता, जिम्मेवारी र सार्वजनिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने व्यवहारलाई बुझिन्छ। सबै अनैतिक व्यवहार कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारको कसुर नहुन सक्छन्, तर यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछन्।

यसका केही उदाहरण हुन् :

• जनतासामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर त्यसलाई निजी लाभ वा राजनीतिक स्वार्थ बढाउने माध्यम बनाउने।
• नागरिकलाई झुटो आश्वासन दिने, समस्या लुकाउने वा गलत जानकारी दिएर भ्रममा पार्ने।
• सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा नगरी पदको सुविधा र अधिकार मात्र उपयोग गर्ने।
• आफ्नो निर्णयबाट नागरिकलाई परेको क्षतिप्रति जवाफदेही नहुने।
• गल्ती देखिँदा सुधार गर्नुको सट्टा आलोचकलाई शत्रु ठान्ने वा प्रश्न गर्ने नागरिकलाई दबाब दिने।
• सार्वजनिक पदमा रहँदा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा निष्पक्षता कायम नगर्ने।

नागरिकले जनप्रतिनिधिको भाषणभन्दा व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए ? जनताको समस्या समाधान गर्न कति समय र प्रयास लगाए ? गल्ती स्वीकारेर सुधार गरे कि गरेनन् ? आलोचना र सुझावलाई सम्मान गरे कि गरेनन् ? सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा इमानदारी र निष्पक्षता देखाए कि देखाएनन् ?

यी प्रश्नको जवाफले जनप्रतिनिधिको नैतिक जिम्मेवारी मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्छ।

जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको सेवक ठानेका छन् कि जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति ठानेका छन् भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ। तर यस्तो मूल्याङ्कन व्यक्तिगत रिसइवी, अपुष्ट आरोप वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नभई तथ्य, व्यवहार र जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

४. राजनीतिक भ्रष्टाचार : सार्वजनिक शक्तिको निजी स्वार्थमा प्रयोग

राजनीतिक भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक पद, राजनीतिक शक्ति, निर्णय प्रक्रिया वा जनताको विश्वासलाई सीमित राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने कार्यलाई बुझिन्छ।

स्थानीय तहमा यस्तो प्रवृत्ति विभिन्न रूपमा देखिन सक्छ :

• विकासका योजना जनताको आवश्यकताभन्दा राजनीतिक लाभका आधारमा छनोट गर्नु।
• सरकारी कार्यक्रम वा बजेटलाई कुनै दलको निजी सम्पत्तिजस्तो प्रचार गर्नु।
• सार्वजनिक सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्ने वातावरण बनाउनु।
• सरकारी स्रोतसाधन दलको प्रचारप्रसार वा निजी राजनीतिक स्वार्थमा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्नु।
• राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति, अवसर वा सुविधा दिलाउनु।
• आलोचक, विपक्षी वा फरक विचार राख्ने नागरिकका जायज माग बेवास्ता गर्नु।
• निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरी जनताको भावनाको दुरुपयोग गर्नु।
• आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रभावका आधारमा प्रशासनिक निर्णयमा अनुचित दबाब दिनु।

नागरिकले यसको मूल्याङ्कन गर्दा योजना छनोटको आधार जनताको आवश्यकता हो कि राजनीतिक प्रभाव भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। सरकारी बजेटबाट बनेका संरचना र कार्यक्रमलाई कुनै दलको निजी उपलब्धिजस्तो प्रस्तुत गरिएको छ कि छैन ? फरक राजनीतिक विचार भएका नागरिकले पनि समान सेवा पाएका छन् कि छैनन् ? जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् कि छैनन् ? राजनीतिक निकटताका व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोत वा अवसरबाट अनुचित लाभ पाएको प्रमाण छ कि छैन ?

राजनीतिक विचार राख्नु वा आफ्नो दलको पक्षमा बोल्नु आफैँमा भ्रष्टाचार होइन। तर सार्वजनिक पद र सरकारी स्रोतलाई अनुचित रूपमा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय हो।

५. नीतिगत भ्रष्टाचार : निर्णय प्रक्रियामै स्वार्थको प्रभाव

नीतिगत भ्रष्टाचार सधैँ नगद लेनदेन वा प्रत्यक्ष घुसबाट मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ निर्णय, योजना, बजेट, मापदण्ड वा नियम बनाउने प्रक्रियामै कुनै व्यक्ति वा समूहलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी प्रभाव पार्ने प्रयास हुन सक्छ।

स्थानीय तहमा यस्तो अवस्था निम्न तरिकाले देखिन सक्छ :

• कुनै निश्चित व्यवसायी, ठेकेदार वा समूहलाई फाइदा हुने गरी मापदण्ड बनाउने वा परिवर्तन गर्ने।
• सार्वजनिक हितभन्दा निजी आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर योजना छनोट गर्ने।
• दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा राजनीतिक लाभका लागि बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।
• सार्वजनिक जग्गा, प्राकृतिक स्रोत वा सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णयमा निश्चित व्यक्तिलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी प्रभाव पार्ने।
• वातावरण, सडक, खानेपानी, कृषि, शिक्षा वा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिमा प्रभावित नागरिकको वास्तविक आवश्यकता बेवास्ता गर्ने।
• आवश्यक अध्ययन, लागत–लाभ विश्लेषण, वातावरणीय परीक्षण वा नागरिक सहभागिता कानुनले अनिवार्य गरेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने।

नागरिकले कुनै निर्णयबाट निश्चित व्यवसायी वा सीमित समूहलाई अस्वाभाविक लाभ पुगेको देखेमा निर्णयको आधार, जग्गाको स्वामित्व, मूल्याङ्कन, स्वीकृति प्रक्रिया र लाभग्राहीसँग सम्बन्धित स्वार्थको द्वन्द्वबारे जानकारी माग्न सक्छन्।

तर कुनै नीति गलत हुनु, योजनाको प्राथमिकता विवादित हुनु वा विकासको निर्णय असफल हुनु मात्रले नीतिगत भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि अनुचित लाभ, स्वार्थको द्वन्द्व, कानुनविपरीत प्रक्रिया वा अन्य भ्रष्ट आचरणको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

६. जनप्रतिनिधिले आफैँ भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुपर्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नागरिकको मात्र जिम्मेवारी होइन। सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो व्यवहार, निर्णय र कार्यशैलीबाट सुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यसका लागि उनीहरूले निम्न काम गर्न आवश्यक छ :

• सार्वजनिक बजेट, योजना, लागत, सम्झौता र खर्च विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने।
• ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने।
• स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विषय पहिचान गरी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।
• लाभग्राही छनोटका स्पष्ट र सार्वजनिक मापदण्ड बनाउने।
• सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराख्ने।
• नागरिकका गुनासा सुन्ने र समयमै जवाफ दिने प्रभावकारी व्यवस्था बनाउने।
• लेखापरीक्षणमा देखिएका कैफियत र बेरुजु कानुनबमोजिम फर्छ्योट गर्ने।
• गलत निर्णय वा कमजोरी देखिएमा सुधार गर्ने र जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने।
• आलोचना गर्ने नागरिकलाई विरोधी नभई सार्वजनिक निगरानीकर्ताका रूपमा सम्मान गर्ने।

जनप्रतिनिधिले पारदर्शितालाई आफ्नो बाध्यता होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

७. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका र कानुनी बाटो

लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्नेमा मात्र सीमित हुँदैन। निर्वाचनपछि पनि जनप्रतिनिधिको काम, सार्वजनिक बजेट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको निगरानी गर्नु नागरिकको निरन्तर जिम्मेवारी हो।

नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, योजना सम्झौता, खर्च विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सार्वजनिक सुनुवाइका अभिलेख अध्ययन गर्न सक्छन्। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायसँग आवश्यक विवरण माग्न सक्छन्।

अनियमितताको आशंका भएमा सम्बन्धित निकायमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको प्रकृतिअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित लेखापरीक्षण निकाय वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायमा उजुरी तथा जानकारी दिन सकिन्छ।

तर नागरिकले पनि सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट आरोप लगाउने, व्यक्तिगत रिसइवीका आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गर्ने वा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ। निष्पक्ष छानबिन, प्रमाणको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र दोषीको पहिचान हुनुपर्छ।

निष्कर्ष : जनताको कर जनताकै हितमा खर्च हुनुपर्छ

जनप्रतिनिधि जनताभन्दा माथि होइनन्। उनीहरू जनताबाट प्राप्त अधिकार र विश्वासका आधारमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिनिधि हुन्। स्थानीय तहको विकासका लागि सडक, पुल, भवन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बजेट खर्च हुनु आवश्यक छ। तर बजेट खर्च हुनु मात्र विकास होइन।

त्यसबाट नागरिकले वास्तविक सुविधा पाए कि पाएनन् ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण भयो कि भएन ? सेवा निष्पक्ष रूपमा प्राप्त भयो कि भएन ? निर्णय प्रक्रियामा जनताको हित सुरक्षित रह्यो कि रहेन ? यी विषय अझ महत्त्वपूर्ण छन्।

आर्थिक भ्रष्टाचारले सार्वजनिक धन नष्ट गर्छ। सामाजिक भ्रष्टाचारले विभेद र असमानता बढाउँछ। नैतिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक संस्थालाई सीमित स्वार्थको माध्यम बनाउन सक्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारले सार्वजनिक निर्णय प्रणालीलाई नै अनुचित प्रभावमा पार्न सक्छ।

यी सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्ट आचरण नियन्त्रण गर्न नागरिक सचेतना, पारदर्शिता, प्रमाणमा आधारित निगरानी, स्वतन्त्र छानबिन र कानुनी जवाफदेहिता अपरिहार्य छन्।

त्यसैले नागरिकले प्रश्न गर्नुपर्छ। सार्वजनिक बजेटको हिसाब माग्नुपर्छ। विकास निर्माणको गुणस्तरबारे चासो राख्नुपर्छ। प्रमाणसहित उजुरी गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले पनि प्रश्न गर्ने नागरिकलाई विरोधी होइन, लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

किनकि सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभ कमाउने अवसर होइन, जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो। जनताको करबाट बनेको बजेट जनताकै हितमा खर्च हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता निर्वाचनमा मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा मापन हुन्छ।