५५ वर्षमै अवकाशको प्रस्ताव, निजामती सेवामा ठूलो हलचल

काठमाडौँ । सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। चालु अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि बिहीबार दर्ता गरिएको विधेयकले निजामती प्रशासनको संरचना, अवकाश, पेन्सन, पदपूर्ति र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकअनुसार ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि भने अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव छ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्रिय निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार ५३ मध्ये ३९ सचिवसहित २१४ सहसचिव, ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत तत्काल अवकाशमा जाने अवस्था बन्नेछ।

पेन्सनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त अवधि पेन्सनमा गणना नहुने व्यवस्थाले विधेयक पारित हुनुअघि नै राजीनामा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने आकलन गरिएको छ।

त्यस्तै, विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी पदमा निजामती सेवाबाहिरबाट समेत जनशक्ति ल्याउन सकिने ‘छड्के प्रवेश’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले विज्ञता भित्र्याउने बाटो खोल्ने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डाको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन्।

विधेयकले प्रशासनिक नेतृत्वको पदावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट २ वर्ष र सचिवको ५ वर्षबाट ३ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

खुला प्रतियोगितामा समावेशी सिटको हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसको ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिनेछ।

यस्तै, पूर्वविशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।