योजना धेरै, परिणाम कम , स्थानीय बजेट कार्यान्वयनको चुनौती

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रमुख आधार भनेको स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । तर, बजेट निर्माणदेखि खर्च कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा देखिने कमजोरीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको यथार्थ देखिन्छ ।

हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्छन् । बजेटलाई विकासको मार्गचित्रका रूपमा लिइन्छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपेक्षाकृत कमजोर रहने गरेको छ । टोल, बस्ती र वडास्तरबाट उठेका वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट हुने गुनासो बारम्बार सुनिन्छ । यसले बजेटलाई जनमुखीभन्दा पनि सीमित समूहको स्वार्थमा केन्द्रित बनाउने जोखिम बढाउँछ ।

काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहमा पनि यही चुनौती देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा र खानेपानीका क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । कतिपय योजनाहरू बजेट विनियोजन भएर पनि समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भने केही योजना आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारहतार कार्यान्वयन गरिन्छन् । असार महिनामा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय विकास निर्माणमा प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिने अर्को समस्या भनेको योजना छनोट र प्राथमिकतामा स्पष्टता नहुनु हो । एउटै क्षेत्रमा साना–साना टुक्रे योजनामा बजेट बाँड्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने परियोजनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । काभ्रे जस्तो कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन र सहरीकरणको तीव्र सम्भावना बोकेको जिल्लामा उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा बढी लगानी आवश्यक छ । तर, अझै पनि धेरै बजेट सडक, भवन तथा सामान्य पूर्वाधार निर्माणमै सीमित देखिन्छ ।

यद्यपि सकारात्मक प्रयासहरू पनि भएका छन् । केही स्थानीय तहले कृषि आधुनिकीकरण, सिंचाइ विस्तार, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा डिजिटल सेवा विस्तारमा लगानी बढाएका छन् । यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सम्भावना बोकेका छन् । तर, योजनाको सफलता बजेट विनियोजनमा मात्र होइन, पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र प्रभाव मूल्याङ्कनमा निर्भर रहन्छ ।
स्थानीय तहको बजेट वास्तवमै जनताको जीवनस्तर सुधार्ने साधन बन्नुपर्ने हो । त्यसका लागि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा राजनीतिक आग्रहभन्दा जनआवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । साथै, खर्चको मात्रालाई होइन, उपलब्धिको गुणस्तरलाई सफलता मापनको आधार बनाइनुपर्छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहहरूले अब बजेट खर्च गर्ने होइन, परिणाम दिने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । जनताले कर तिरेर जुटेको स्रोतको सही उपयोग भयो भने मात्र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बन्नेछ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन सकेमा मात्र समृद्ध काभ्रे र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने छ ।