भ्रमणको बहानामा मोजमस्ती, जनताको ढुकुटीमा रजाइँ!

काभ्रेपलाञ्चोक । अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका नाममा सरकारी र सार्वजनिक संस्थाको बजेटमा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। विकास निर्माण र जनताको सेवामा खर्चिनुपर्ने रकम भ्रमण, घुमफिर र रमाइलोमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एउटै पर्यटकीय गन्तव्यमा पटक–पटक लावालस्कर लाग्ने, मठमन्दिर दर्शन तथा धार्मिक गतिविधिमा रमाउने र भ्रमणको उपलब्धि भने कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति अब रोकिनुपर्छ।

स्थानीय तहले विकास बजेट कटौती गरेरै भए पनि भ्रमणका लागि मोटो रकम छुट्याउने गरेका छन्। जनताले औचित्यहीन भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिसमेत भ्रमणका नाममा ठूलो बजेट खर्च गर्न अग्रसर देखिनु विडम्बना हो। सरकारी कार्यालयहरूको पनि समय–समयमा यस्तै भ्रमण मोह देखिने गरेको छ।

शेयर सदस्यको हित र सुविधाका लागि सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा समेत भ्रमणको नाममा कर्मचारी र सञ्चालकलाई घुमाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। सदस्यको बचतबाट प्राप्त स्रोतको सदुपयोग गर्नुको सट्टा भ्रमणमा रमाउने प्रवृत्तिले सहकारीको मूल उद्देश्यलाई नै उपहास गरिरहेको छ। सहकारी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको अवस्था पनि यसभन्दा फरक देखिँदैन।

भ्रमणका नाममा हुने अपारदर्शी खर्च, आर्थिक चलखेल र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। भ्रमणको औचित्य, बजेट, सहभागी, खर्च विवरण र उपलब्धि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अनावश्यक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न नियमनकारी निकायले अब आँखा चिम्लेर बस्नु हुँदैन।

यसैबीच, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको ठूलो टोलीसमेत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका नाममा पाथीभरा लगायतका धार्मिकस्थलमा पुगेको विषयले सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी कसैको निजी मनोरञ्जनको साधन होइन। भ्रमणको नाममा बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिलाई सामाजिक रूपमा निरुत्साहित मात्र होइन, कानुनी रूपमा समेत दण्डित गर्नुपर्छ। अब अध्ययन भ्रमणको नाममा हुने मनपरीमा पूर्णविराम लाग्नैपर्छ।