प्राइमरी निर्वाचन—नेतृत्वको मनपरीमाथि प्रहार गर्ने औजार

नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको नाम जपिरहे पनि व्यवहारमा अझै सामन्ती सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। चुनाव आउँदा जनताको मत सर्वोपरि भनिन्छ, तर उम्मेदवार छनोटको बेला त्यही जनताको आवाजलाई योजनाबद्ध रूपमा दबाइन्छ। बन्द कोठामा हुने भागबण्डा, शक्ति सन्तुलनको सौदाबाजी र नेतृत्वको सनकले दलहरूलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको यथार्थ अब ढाकछोप गर्न सकिने अवस्थामा छैन। यही रोगको उपचार हो—प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली। प्राइमरी निर्वाचन भनेको नेतृत्वको विशेषाधिकार खोस्ने प्रक्रिया हो। यही कारणले धेरै दलहरू यस प्रणालीसँग डराउँछन्।

कार्यकर्ता र समर्थकको मतबाट उम्मेदवार चयन हुँदा गुटका ‘स्थायी उम्मेदवार’, पहुँचवाला र सिफारिसमा टिकेकाहरू स्वतः किनारामा पर्छन्। त्यसैले प्राइमरी निर्वाचनलाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै पन्छाइन्छ, तर वास्तवमा यो डरको राजनीति हो। आज दलहरूभित्र असन्तुष्टि किन चुलिएको छ ? किन चुनाव जितेर पनि सरकारप्रति जनविश्वास खस्कँदै छ ? यसको जड उम्मेदवार छनोटमै छ। जनआधार नभएका, तर नेतृत्वसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू पटक–पटक थोपारिँदा जनतामा वितृष्णा पैदा हुनु स्वाभाविक हो। प्राइमरी निर्वाचनले यही विकृत चक्र तोड्छ। हो, प्राइमरी निर्वाचन खर्चिलो छ, समय लाग्छ र विवाद पनि आउन सक्छ। तर लोकतन्त्र सस्तो र सजिलो मात्र खोज्नेहरूका लागि होइन। यदि दलभित्र लोकतन्त्र अभ्यास गर्न नसक्ने हो भने देशमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नु आत्मवञ्चना मात्र हुन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रबाट भागेर बाहिरी लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच स्वयं भ्रम हो। विश्वका लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—दल सुधार नगरी राज्य सुधार हुँदैन।

नेपालमा पनि अब प्रयोगको चरणमा प्रवेश नगरी विकल्प छैन। स्थानीय तह वा सीमित क्षेत्रमा बन्द प्राइमरीबाट सुरुआत गरेर विस्तार गर्न सकिन्छ। इच्छाशक्ति भए बाटो आफैँ खुल्छ। निष्कर्षमा, प्राइमरी निर्वाचन कुनै विलासिता होइन, आवश्यकता हो। यो प्रणाली लागू गर्नु भनेको नेतृत्वको सुविधामाथि प्रश्न उठाउनु हो, र त्यो प्रश्न उठाउन ढिला भइसकेको छ। दलहरू साँच्चै लोकतान्त्रिक हुन् भने अब भाषण होइन, प्राइमरी निर्वाचनमार्फत प्रमाण दिनुपर्छ। नत्र ‘लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द उनीहरूका लागि केवल चुनावी नारा मात्र रहनेछ।