सेटब्याक छैन, प्रमाणपत्र छ : जिम्मेवार को ?

संघीयता आएपछि अधिकार गाउँ–नगरमा पुग्यो। तर प्रश्न उठेको छ—अधिकारसँगै कानून पनि पुग्यो कि पहुँच र प्रभावको राजनीति ?

भवन निर्माणका लागि नक्सा पास, सडकको मापदण्ड, सेटब्याक र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र कुनै कार्यालयीय औपचारिकता होइनन्। यी सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्थित शहरी विकास र कानूनको शासनसँग जोडिएका अनिवार्य प्रक्रिया हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भवन निर्माणको अनुमति, अनुगमन तथा मापदण्ड कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले स्वीकृत नक्साविपरीत वा तोकिएको सेटब्याक नछोडी बनेको भवनलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनु सामान्य प्रशासनिक निर्णय मान्न सकिँदैन।

यदि भवन मापदण्डविपरीत थियो भने निर्माणकै क्रममा प्राविधिकले के हेरे ? अनुगमन गर्ने कर्मचारी कहाँ थिए ? प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारीले कुन आधारमा सदर गरे ?

यी प्रश्नको जवाफ घरधनीले मात्र होइन, निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले पनि दिनुपर्छ।

कानूनले नागरिकलाई मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाउँछ भने स्थानीय तहलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न। तर नियम उल्लंघन गर्ने संरचनालाई पछि कुनै निर्णय वा प्रमाणपत्रका माध्यमबाट ‘कानुनी’ स्वरूप दिने हो भने त्यसले कानूनको शासनमाथि नै व्यंग्य गर्छ। नक्सा पास एउटा, निर्माण अर्को र प्रमाणपत्र फेरि अर्को—यस्तो प्रशासनिक अभ्यासले कानून होइन, पहुँच बलियो बनाउँछ।

अझ गम्भीर अवस्था त्यतिबेला आउँछ, जब स्थानीय तहले प्रमाणपत्र दिएको घर वर्षौँपछि सडक मापदण्ड मिचेको भन्दै भत्काउन खोज्छ। राज्यकै प्रमाणमा विश्वास गरेर नागरिकले सम्पत्ति निर्माण गरेको हो भने सरकारी निकायको सम्भावित त्रुटिको भार नागरिकमाथि मात्र थोपर्न मिल्छ ? प्रत्येक घटनामा क्षतिपूर्ति स्वतः लाग्ने होइन, तर राज्यको निर्णय, नागरिकको विश्वास र भएको क्षतिको कानुनी परीक्षण अनिवार्य हुन्छ।

स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हो, कानून मिच्ने अधिकार होइन। जनप्रतिनिधिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हो, मापदण्ड निलम्बन गर्ने अधिकार होइन। कर्मचारीलाई फाइल सदर गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो, तथ्य र कानूनलाई बेवास्ता गर्ने छुट होइन।

अब स्थानीय तहहरूले स्पष्ट गर्नुपर्छ—मापदण्डविपरीत बनेका भवनलाई कसको आदेशमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइयो ? कुन प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा दिइयो ? निर्णयमा संलग्न को–को थिए ?

यी कागजात सार्वजनिक गरिनुपर्छ। छानबिन हुनुपर्छ। गल्ती प्रमाणित भए जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।

किनकि कानून नागरिकका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि हो।

सडकको मापदण्ड मिचेको घरलाई पहुँचका आधारमा ‘कानुनी’ बनाउने र भोलि त्यही घरलाई नागरिककै दोष देखाएर भत्काउने प्रवृत्ति दुवै अस्वीकार्य छन्।

संघीयताको सफलता सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेकोमा होइन; गाउँको कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म कानून समान रूपमा लागू भएकोमा प्रमाणित हुन्छ।

अब प्रश्न घरधनीलाई होइन—प्रमाणपत्र दिने हातलाई सोधिनुपर्छ :
‘कानून मिचेर बनेको घरलाई कानुनी बनाउने अधिकार तपाईंलाई कसले दियो ?’