बेपत्ता परिवारलाई कानुनी र धार्मिक बाटो खुला गरियोस्

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको ३२ दिन बितिसकेको छ। बाढीपछि ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएका छन्। पछिल्ला सरकारी विवरणमा समेत हजारौँ व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको देखिन्छ।

बाढीको वेगसँगै बगेको लेदो, ढुंगा–माटो र भग्नावशेषमा पुरिएका सबै शव फेला पार्न सम्भव नहुन सक्छ। राज्यका सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र पीडित परिवारले निरन्तर खोजी गरे पनि सबै बेपत्ताको अवस्था यकिन हुन नसकेको परिस्थितिले यही वास्तविकता देखाउँछ। शव फेला परेर पहिचान भएका व्यक्तिका परिवारले अन्तिम संस्कार पूरा गरेका छन्। तर शव नै नभेटिएका परिवार भने शोकको पीडासँगै कानुनी अन्योलको अर्को पीडा बोक्न बाध्य छन्।

यो विषय भावनासँग मात्र जोडिएको छैन, नागरिकको सम्पत्ति, उत्तराधिकार, वैवाहिक सम्बन्ध, सामाजिक पहिचान र धार्मिक संस्कारसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। सरकारले विपद्पीडित तथा मृतक–बेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा व्यवहारतः समानताको प्रयास गरेको भए पनि राहत र कानुनी पहिचान एउटै कुरा होइन। परिवारलाई राज्यको राहत प्राप्त हुनु र बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु कानुनी रूपमा स्थापित हुनु फरक विषय हुन्।

नेपालको विद्यमान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० ले सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्ष बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले अर्को महत्वपूर्ण बाटो पनि दिएको छ। कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको वा विपद् अथवा दुर्घटनामा परेको र निजको मृत्यु भएको सम्बन्धमा पर्याप्त आधारसहित सरोकारवालाले निवेदन दिएमा अदालतले प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा (४) मा छ।

अर्थात्, विपद्का कारण बेपत्ता भएकाका परिवारले हरेक अवस्थामा १२ वर्ष कुर्नैपर्छ भन्ने कानुनी अवस्था होइन। अदालतसमक्ष उपलब्ध प्रमाण, घटनाको प्रकृति, खोज तथा उद्धारको अवस्था, प्रत्यक्षदर्शी विवरण, पहिचानका अन्य आधारलगायत प्रमाणका आधारमा न्यायिक घोषणाको बाटो विद्यमान छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ ले समेत यस्तो न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरेको छ।

तर प्रश्न यहाँबाट अझ गम्भीर हुन्छ—यस्तो महाविपद्का कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा विद्यमान कानुनी प्रक्रिया पर्याप्त सहज, छरितो र पीडितमैत्री छ कि छैन ? यही विषयमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।

हालै बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नुपर्ने १२ वर्षे व्यवस्थालाई विपद्का विशेष घटनामा संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत सार्वजनिक भएको छ। यो मागलाई कुनै राजनीतिक आग्रहका रूपमा मात्र होइन, विपद्पछि उत्पन्न हुने असाधारण मानवीय र कानुनी अवस्थाको समाधान खोज्ने बहसका रूपमा लिन आवश्यक छ।

सरकारले चाहेमा विशेष प्रकृतिका विपद्का घटनामा निश्चित मापदण्ड पूरा भएपछि बेपत्ता व्यक्तिको छिटो न्यायिक पहिचान, मृत्यु दर्ता, सम्पत्ति तथा उत्तराधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया र धार्मिक संस्कारका लागि आवश्यक कानुनी आधार उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्था गर्दा भविष्यमा व्यक्ति जीवित भेटिएमा न्यायिक घोषणा बदर वा संशोधन गर्न सकिने विद्यमान सुरक्षात्मक प्रावधानलाई पनि कायम राख्न सकिन्छ।

धर्म र संस्कार मानिसको निजी तथा सामाजिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो। शव नपाइएको कारण मात्र परिवारलाई वर्षौँसम्म अन्तिम संस्कारको बाटो बन्द गरिराख्नु मानवीय दृष्टिले समेत गम्भीर प्रश्न हो। प्रमाण र वैज्ञानिक खोजलाई प्राथमिकता दिँदै, परिवारको धार्मिक विश्वास र संस्कारको सम्मान गर्ने कानुनी बाटो पनि राज्यले खोज्नुपर्छ।

रसुवाको भोटेकोशी विपद् एउटा असाधारण घटना हो। असाधारण परिस्थितिमा सामान्य कानुनी प्रावधानले सिर्जना गर्ने कठिनाइलाई पनि असाधारण संवेदनशीलताबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। मृतकको पहिचान भएका परिवारले जसरी कानुनी र सामाजिक रूपमा आफ्नो शोकलाई टुंग्याउने अवसर पाएका छन्, त्यस्तै आधारयुक्त प्रक्रिया बेपत्ता परिवारलाई पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ।

बेपत्तालाई अनन्त प्रतीक्षामा राख्नु समाधान होइन। प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलताको सन्तुलन मिलाउँदै राज्यले कानुनी तथा धार्मिक बाटो खोल्नुपर्छ। रसुवाका बेपत्ता परिवारको पीडालाई कानुन संशोधन र व्यवहारिक निर्णयमार्फत मलम लगाउने समय यही हो।घटना घटेको समयमा पिडित परिवारले खोज तलासको लानि राज्य समक्ष मौखिक वा लिखित ढंगको जानकारीलाई आधार मानेर कानुनी मार्ग खुल्ला गर्न जरुरी रहन्छ । यदि यसो नगरेमा कसैले सरकारले पिडितहरुको लागि संसोधन गरेको कानुनको दुरुपयोग हुन सक्छ ।